ਭਾਰਤ ਦੇ Battery Recycling ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ (Informal) ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 8.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਫੀਡਸਟੌਕ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ਰੇਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਨਰਲਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾੜ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਟੇਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Central Pollution Control Board (CPCB) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ LFP (Lithium Iron Phosphate) ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। GST-ਲਿੰਕਡ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ EPR ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। FY2027-28 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।