ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ Protected Geographical Indication (PGI) ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। EU ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Generic' ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 'Generic' ਉਤਪਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।\n\n### ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ\n\nKRBL ਅਤੇ LT Foods ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਸਮਤੀ' ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।\n\n### ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਚ\n\nEU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ PGI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Cognac ਅਤੇ Champagne ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।