ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (Insolvency Framework) ਵਿੱਚ Q1 FY27 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ-ਟੂ-ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ **1.28** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਸਮਾਂ **757 ਦਿਨਾਂ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Q1 FY27 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ-ਟੂ-ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ 1.28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 0.94 ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ (ਬੰਦ) ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (Financial Creditors) ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ Q1 FY27 ਵਿੱਚ 28.6% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 22.8% ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 70% ਤੱਕ ਦੇ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' (ਨੁਕਸਾਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। CIRP ਦਾ ਨਿਯਮ 270 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 757 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 76% ਕੇਸ 270 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ National Company Law Tribunal (NCLT) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਅਸੈਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।