ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ **$1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ **₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, PM-PRANAM ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FAO) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ $1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। PM-PRANAM ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ICRIER ਅਤੇ ICAR ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (Direct Incentives) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਮੈਨੇਜਡ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।