ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ **$54.73 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
APEDA ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ $54.73 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ APEDA ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਟਰੇਡ-ਫੋਕਸਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- GI ਟੈਗਿੰਗ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ Geographical Indication (GI) ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ।
- NPOP ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (NPOP) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ GI-ਟੈਗ ਵਾਲੇ 'ਤੰਦੂਰ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰਾਮ' ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ APEDA ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿਡ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।