ਭਾਰਤ ਦੀ **7%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Capital) ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਸਟਡ ਅਤੇ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।
ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, RBI ਆਪਣੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 42% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ 6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Larsen & Toubro ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Appellate Mechanism) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।