ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ **7.8%** ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਲਿਸੀਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ 2022-23 ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ?
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ 'ਡਬਲ-ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Producer Price Index ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਮੀਨਲ GDP ਗਰੋਥ 10.3% ਅਤੇ ਰੀਅਲ Gross Value Added (GVA) ਗਰੋਥ 8.2% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ?
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 7.8% ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 2.3% ਦੇ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Purchasing Managers' Index (PMI) ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਡੇਟਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਡਲਾਈਨ GDP ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।