ਭਾਰਤ ਦੀ **7.8%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ Subhash Chandra Garg ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ **2022-23** ਬੇਸ-ਈਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ **2011-12** ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ Subhash Chandra Garg ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ 7.8% ਦੀ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
Garg ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਸ-ਈਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ 2011-12 ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ 'ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ' ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ GDP ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Reserve Bank of India ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੇਸ-ਈਅਰ ਵਿੱਚ Producer Price Index (PPI) ਵਰਗੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।