ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Nano-enterprises, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। **7.38 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ (Collateral) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 'Cash-flow-based lending' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ Nano-enterprises ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.38 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ (Collateral) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Nano-enterprises ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'High-risk' ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Own Account Enterprises' ਅਤੇ 'Hired Worker Enterprises' ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
Cash-flow-based Lending ਦਾ ਹੱਲ
ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 'Priority Sector Lending' ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।