ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **23.8 ਕਰੋੜ** ਲੋਕ ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ **19%** ਆਬਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ (vulnerable) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਨਵੀਂ Multidimensional Poverty Index (MPI) ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2005-06 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 55.1% ਸੀ, ਜੋ 2019-21 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 16.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 23.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲੋਅਰ-ਇਨਕਮ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। MPI ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FMCG, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 19% ਵਲਨਰੇਬਲ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ
ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।