2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ **10 ਸਾਲ** ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ (Digital Payments) ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹500 ਅਤੇ ₹1,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 86% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ Urjit Patel ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸਬਕ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।