ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ' ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ **2.3%** ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਹਿਡਨ ਟੈਕਸ' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ 1.45 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ (75%) ਅਤੇ ਯੂਕੇ (68%) ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.3% ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿਡਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। TCS, Infosys ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਹਿਡਨ ਟੈਕਸ' ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 SHRM ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 45% ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
GCC ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'Viksit Bharat@2047' ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ NEET (Not in Education, Employment, or Training) ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ GCC ਸੈਕਟਰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ 19.3% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕਿੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਲਈ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਆਊਟਕਮ-ਲਿੰਕਡ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ' (Outcome-linked financing) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।