ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ Mobile Phone Manufacturing Scheme ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ **20%** ਦੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ Mobile Phone Manufacturing Scheme ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ 5% ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ FY26 ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ (Production) ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ 1.5% ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।