ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ **$948 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **58%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ (Capital Flow) ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 'ਗ੍ਰੋਥ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ' (Growth at any cost) ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ
Grant Thornton Bharat ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੀਲਾਂ ਹੀ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ (IPO ਅਤੇ QIP) ਰਾਹੀਂ $1.92 ਬਿਲੀਅਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਮੀਦ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ (Premiumization) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।