ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਘੱਟ ਕੇ **₹1.6 ਅਰਬ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤਾਂ (Costs) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕੇ ₹1.6 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ FY23 ਦੇ ₹2.6 ਅਰਬ ਦੇ ਪੀਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FY27 ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। FY25 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 96.3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ FY23 ਦੀ 111.9% ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ
ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। RBI ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 12.9% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31.4% ਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਪਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ 2012 ਦੇ 84% ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।