Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ **₹2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਸੀ, ਜੋ FY27 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ **₹3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89% 'ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ' (Greenfield) ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧਣ (Cost Overrun) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।