ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ Artificial Intelligence (AI) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ (PSUs) ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ AI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ AI ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 119% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 22% ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ AI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।\n\n### ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ\n\nPSUs ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ₹1.04 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ AI ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਮਾਡਲ ਡ੍ਰਿਫਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ\n\nਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Ministry of Electronics and Information Technology ਅਤੇ IndiaAI Mission ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ AI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ AI ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ Digital Personal Data Protection Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।