4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, FMCG ਕੰਪਨੀ Dabur India ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ '100%' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ
4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ NSE ਨਿਫਟੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (CAS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀਅਮ-ਵਜ਼ਨੀ ਔਸਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਤੋਂ 3:35 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਕਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ।
Dabur India 'ਤੇ FSSAI ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, Dabur India ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ, ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ "100% ਸ਼ੁੱਧ" ਜਾਂ "100% ਕੁਦਰਤੀ" ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Dabur ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $345 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2041 ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ Dabur India ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Dabur ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।