ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ **₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ **19%** ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Premiumization) ਦਾ ਦੌਰ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ 10.2% ਦੀ CAGR ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 1.1% ਤੋਂ 1.4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ United Spirits, Radico Khaitan, ਅਤੇ Allied Blenders ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾ ਵੀ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਇਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ICRA ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ 10-12% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।