ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2025-26** ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਟਫਲੋ **64%** ਵਧ ਕੇ **$528.7 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ $528.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5% ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਥਿਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ (Rental Yields) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ' (Golden Visa) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ UAE, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 35 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ Liberalised Remittance Scheme (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.8% ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ (Double Taxation) ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ (US Dollar/Euro ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।