ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਕੇ **₹56,000** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (FMCG) ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **2%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਗਣਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹42,000 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹56,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ-ਲਾਗਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ (FMCG) ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ (Market Impact)
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ FMCG ਸੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਯੂਮ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% FMCG ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ (High Leverage)
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ। FY24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।