2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ (Internal Promotion) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Aon ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 11.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10.4% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 12% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੇਜ ਬਿੱਲ (Wage Bill) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
AI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਟੈਨਿਓਰ-ਬੇਸਡ' (ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਕਿੱਲਜ਼' ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ 'Employee Cost-to-Revenue Ratio' ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।