ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **1,032** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ **₹4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion) ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1,032 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 509 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (External Commercial Borrowings) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (Cost of Debt) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 54.2% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 112 ਵੱਡੇ (Mega) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:
- ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ (Profitability) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ: ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।