ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਏ **10 ਮਹੀਨੇ** ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਜੇ ਵੀ HR ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ 'ਵੇਜ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ' (Wage Definition) 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Provident Fund, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ HR ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚ (Crèche) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'Concurrent List' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Dual-compliance) ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ—ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ HR ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Margin) ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।