ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ **$500 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ **$135 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸਾਂ 'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' (Patient Capital) ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ $135 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਾਈਫਸਪੈਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸਾਂ ਕੋਲ 'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $1.3 ਤੋਂ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸਾਂ ਆਪਣੀ 40% ਤੋਂ 45% ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Alternative Investments) ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।