ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ UAE ਦੇ Ajman ਵਰਗੇ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ FEMA ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ KYC ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤ (Direct Export) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ UAE ਦੇ Ajman Free Zone ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ GCC, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
UAE ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UAE ਵਿੱਚ 0% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 'Economic Substance Requirements' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਸ (Pillar Two) ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ
UAE ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ KYC ਅਤੇ Anti-Money Laundering (AML) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ '182-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ' (Tax Residency) ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ UAE ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ Management Commentary ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ।