ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਬਟ (Corporate Debt) ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ (Personal Guarantees) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 'ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ' (Limited Liability) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਜੋਖਮ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ (Cross-holdings) ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਅਧੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ? ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ (Recovery Rate) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Corporate Governance Disclosures' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Inter-company lending) ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਾਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।