ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ **₹36,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ (Debt Auction) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 7.28% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 7.26% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 7.06% GS 2041 ਅਤੇ 7.43% GS 2076 ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 'ਕੱਟ-ਆਫ ਯੀਲਡ' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਨੀਤੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.00% ਤੋਂ 6.25% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।