ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (Indian Government Bonds) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਝਾੜ (10-year yields) ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ **6.77%** 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Outlook) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rate Decision) 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਬਾਂਡ ਝਾੜ?
ਬਾਂਡ ਝਾੜ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ (Optimistic) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (Importer) ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Imported Inflation) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ RBI ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ (Monetary Policy Decision) ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ (Economists) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.38% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ (Energy Costs) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ (Official Commentary) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Liquidity Management) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Economic Projections) ਬਾਰੇ RBI ਦਾ ਪੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਝਾੜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।