ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਕੇ **6.858%** ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਲੂਮਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ (Indian Debt) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Inflows) ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 6.834% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.858% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਲੂਮਬਰਗ (Bloomberg) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (Indian Government Securities) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ (Foreign Capital Inflows) ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ (Structural Changes) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (Capital Gains Tax) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਰੂਟ (Fully Accessible Route) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਲਟਰਾ-ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Institutional Investment) ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ (Structural Support) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
RBI ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਉਟਲੁੱਕ
ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਵਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ (Inflation) ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (Economic Stability) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਤਤਕਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਲੋਅ (Foreign Index Inflows) ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਤਰਲਤਾ (Domestic Liquidity) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰਾਂ (Market Access Reforms) 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।