ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ **₹34,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈੱਟ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6.94% 2036 ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ₹2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਆਫ ਯੀਲਡ 7.40% ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੌਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.54% ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ RBI ਦੀ 6% ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
RBI ਨੇ Cash Reserve Ratio (CRR) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ OIS ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ 10.50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 6.5450% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਡ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।