ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ RBI ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਹੁਣ 7.10% ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। US 10-year Treasury yields ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ (Hawkish) ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡੈਬਟ ਫੰਡਾਂ (Debt Funds) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
