Indian Army ਨੇ 'Bharat Rice' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ Food Corporation of India (FCI) ਨਾਲ **5** ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ Ladakh ਅਤੇ North East ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 5 ਸਾਲਾ MoU ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ FCI ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ Ladakh ਅਤੇ North East ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। FCI ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਲੋਜ਼ (Silos) ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FY27 ਲਈ NAFED ਰਾਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।