ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Agtech ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਬਰਨ (Cash Burn) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'Collaborative Integration' ਯਾਨੀ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 'Farm-to-Fork' ਚੇਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Wholesalers & Distributors) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Credit), ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ 'Phygital' ਮਾਡਲ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Phygital' (Physical + Digital) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ Gross Merchandise Value (GMV) ਦੀ ਬਜਾਏ Unit Economics (ਯੂਨਿਟ ਮੁਨਾਫਾ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ NBFCs ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।