ਭਾਰਤ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਧ ਕੇ **7.18%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਯੀਲਡ 7.18% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪਿੱਛੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent Crude) ਦੀ ਕੀਮਤ $107 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10-ਸਾਲਾ US Treasury ਯੀਲਡ ਵੀ 5.27% ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੀਲਡ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਲਗਭਗ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ RBI ਦੀ ਸਖਤ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ
RBI ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ (Auctions) ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।