ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯਾਤ (Import) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸਰਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਯਾਤ (Import) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ (Single Digit) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ (Predictable) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 'ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ' (Inverted Duty Structure) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ (Finished Product) ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Make in India) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ-ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (Components) ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ (Efficient) ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (Tax Revenue) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ 2027-28 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 13 ਵਸਤੂਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।