ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ASEAN ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **$51.55 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ AITIGA (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ AITIGA ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ASEAN ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ $51.55 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।\n\n### 'Rules of Origin' ਦਾ ਪੇਚ\nਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ASEAN ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 'Make in India' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।