Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ FY23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ GDP back-series ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Fiscal Deficit ਅਤੇ Debt-to-GDP ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ Methodology ਦੇ ਮਾਇਨੇ
MoSPI ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 'Double Deflation' ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Manufacturing ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Gross Value Added ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ASUSE, PLFS ਅਤੇ GST ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਡੇਟਾਸੈਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ Methodology ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ Nominal GDP ਵਿੱਚ 2.7% ਤੋਂ 3.8% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ Agriculture ਅਤੇ Financial Services ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ Trade, Hotels ਅਤੇ Transport ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ: Denominator Effect
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Denominator Effect' ਹੈ। ਜੇਕਰ Nominal GDP ਦਾ ਬੇਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Fiscal Deficit-to-GDP ਅਤੇ Debt-to-GDP ਵਰਗੇ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ (mechanically) ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।