ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (CEA) V Anantha Nageswaran ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ISID-IDRA ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਹੁਣ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟ-ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ (Protection) ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Competitive) ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ:
- ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ GVA ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14.8% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ FY 2026-27 ਵਿੱਚ GDP ਗ੍ਰੋਥ 7.8% ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Gap) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19.7% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।