ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ **30 ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Critical Minerals Stockpiling Policy' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Critical Mineral Mission ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ (Rare Earth Elements) ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 'ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਫਰ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ—ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ:
- Capital Intensive: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।
- Execution Risks: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- Global Price Volatility: ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (Incentives) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।