ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Foreign Direct Investment (FDI) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ Cabinet approval ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹15,000 ਕਰੋੜ** ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ FDI ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 'Ease of Doing Business' ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 29 FDI ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹4,895.65 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਪੇਸ (Space) ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ (Defense) ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।