Chief Economic Advisor (CEA) V Anantha Nageswaran ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ (Inflection Point) 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 1991 ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ (Supply-side) ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
CEA V Anantha Nageswaran ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੌਰ 1991 ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ (Liberalization) ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ 'Balance of Payments' ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ (Supply-side) ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਸਰ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ (Structural) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 'Local Manufacturing' ਅਤੇ 'Energy Efficiency' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।