ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਅਤੇ World Bank ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Ajay Banga ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Cost) ਘਟੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ
Asheville ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ World Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। World Bank ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
- Digital Infrastructure: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 'Global Digital Public Infrastructure Knowledge Hub' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Funding: $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- Risks: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।