ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ RoDTEP ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ **5 ਸਾਲ** ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ FY27 ਵਾਸਤੇ **₹23,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Price-Competitive) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚੇ ਵਧ-ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।