ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (WPI) ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ **11.39%** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ 9.92% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 25.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, WPI Food Index ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ 7.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.66% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Production) ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ (Demand) ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, Reserve Bank of India ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, FMCG ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।