ਭਾਰਤ ਅਤੇ Uzbekistan ਨੇ UPI ਨੂੰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ UPI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ **$5 ਅਰਬ** ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
NPCI International Payments Ltd (NIPL) ਅਤੇ Uzbekistan ਦੀ National Interbank Processing Centre JSC ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ UPI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
$5 ਅਰਬ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ Uzbekistan ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $1 ਅਰਬ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2030 ਤੱਕ $5 ਅਰਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਦਬਦਬਾ
UPI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Bhutan, Nepal, France, Singapore, Sri Lanka, Mauritius ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Uzbekistan ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Anti-Money Laundering (AML) ਅਤੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।