ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਫੂਡ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੇਟ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Red Sea ਅਤੇ Strait of Hormuz ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਖਤਰਾ?
J.P. Morgan ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ 'ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਾਗਤ' ਹੈ:
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ: ਫ੍ਰੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Landed Cost) ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ Northern Sea Route ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫ੍ਰੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।