Ministry of Home Affairs ਨੇ Immigration and Foreigners (Exemption) (Amendment) Order, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Immigration and Foreigners (Exemption) (Amendment) Order, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ।
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਊ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।