ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CPI ਅਤੇ WPI ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਕੇ **36.75%** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Consumer Price Index (CPI) ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ 2024 ਅਤੇ Wholesale Price Index (WPI) ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ 2022-23 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਧੁਨਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ CPI ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜਿਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 46% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 36.75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਡ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ VCR ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
RBI ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼, RBI ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।