Ministry of Mines ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨਰਲ ਹੱਬ
Ministry of Mines ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ—ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਕੁਐਟਿੰਗ' (Squatting) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬਲਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ EV ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।